जयपुर। विप्र फाउंडेशन के राजस्थान प्रदेश मंत्री महेश जोशी ने 2025-26 के बजट की प्रशंसा करते हुए इसे राज्य के विकास के लिए एक ऐतिहासिक और प्रगतिशील कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट राज्य के सभी वर्गों—मध्यम वर्ग, व्यापारी, किसान, युवा—के लिए उत्थानकारी है और इससे समग्र और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा।
महेश जोशी ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की बजट में की गई सकारात्मक पहलों की सराहना की और कहा कि यह बजट राजस्थान को एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरने का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने इसे राज्य के समग्र विकास का आधार बताया और कहा कि इस बजट से राजस्थान में स्थायी और दीर्घकालिक प्रगति सुनिश्चित होगी।
उन्होंने कहा कि राज्य की जीडीपी को ₹19.89 लाख करोड़ तक पहुँचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य और इसे $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की योजना, भविष्य की समृद्धि और आर्थिक मजबूती को सुनिश्चित करेगी। पूंजीगत व्यय में वृद्धि, 9,600 किमी नई सड़कों का निर्माण, और 2 लाख घरों में जल कनेक्शन जैसी योजनाएं राज्य की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करेंगी और जनजीवन को बेहतर बनाएंगी।
किसानों के लिए ₹25,000 करोड़ का कृषि ऋण, एमएसपी में वृद्धि और खेतों की बाड़ लगाने के लिए समर्थन जैसी योजनाएं कृषि क्षेत्र को मजबूत करेंगी। साथ ही, ड्रिप सिंचाई के लिए ₹900 करोड़ का प्रावधान राज्य के जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में सहायक होगा।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री आरोग्य माँ योजना के तहत ₹3,500 करोड़ का 'माँ कोष' और 20 ट्रॉमा सेंटर का निर्माण स्वास्थ्य सेवाओं को व्यापक और सुलभ बनाएगा। 750 डॉक्टरों और 1,500 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।
रोजगार सृजन के लिए 50,000 युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण और 1.5 लाख नई नौकरियों का प्रावधान राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही, पर्यटन और सांस्कृतिक विकास के लिए ₹975 करोड़ की घोषणा, राजस्थान को पर्यटन उद्योग में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।
ऊर्जा क्षेत्र में 6,000 मेगावाट से अधिक अक्षय ऊर्जा उत्पादन और हर महीने 150 यूनिट मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव नागरिकों को राहत प्रदान करेगा और राज्य में ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देगा।
महेश जोशी ने कहा कि यह बजट राजस्थान के समावेशी और संतुलित विकास की दिशा में एक निर्णायक कदम है, जो सभी वर्गों के लिए सकारात्मक बदलाव लाएगा और राज्य को एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करेगा।
